Gramin PM Awas Yojana: गरीब और BPL परिवारों को मिलेगा फ्री नया मकान! जल्दी करें इस सरकारी योजना के लिए आवेदन

Gramin PM Awas Yojana: केंद्र सरकार हमारे लिए एक से एक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। जिनका लाभ हर एक छोटे बड़े गरीब परिवारों को मिल रहा है। इन्हीं कल्याणकारी योजना को लाभ उठाकर गरीब परिवार अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहा है। आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं। जिसका लाभ आपको जल्दी से जल्दी उठना चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा अभी एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम है ग्रामीण आवास योजना इस योजना के अंतर्गत उन सभी गरीब परिवारों को सरकार आवास प्रदान करेगी जो अपना घर बनाने के लिए पैसे नहीं है और जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी-अभी एक नई सर्वे की है जिसका नाम है आवास प्लस सर्वे। इस सर्वे के दौरान जिन बेसहारा और बेघर परिवारों का जायजा लिया जाएगा। जो इस योजना के लिए पात्र होंगे इस योजना के अंतर्गत उन सभी का सर्वे किया जाएगा।

जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है या फिर बिल्कुल करीब है। अगर किसी व्यक्ति को पीएम आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास प्रदान नहीं होता है तो उनको फिर सीएम आवास योजना के अंतर्गत उनका खुद का आवास प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।

अगर आप पीएम ग्रामीण आवास योजना के पात्र है तो आप अपने ग्राम पंचायत के अधिकारियों और खंड अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों से सीधे जाकर संपर्क कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपके पास आपका कच्चा मकान होना चाहिए। इसके बाद आपके खंड अधिकारी और विकासखंड अधिकारी इस योजना के अंतर्गत आपका आवेदन पत्र डाल देंगे और आपका नाम सूची में शामिल कर देंगे।

ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता

व्यक्ति के पास कोई भी तीन पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई भी कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए। 50000 से अधिक क्रेडिट कार्ड सीमा वाला किस नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए। व्यक्ति कोई भी टैक्स नहीं भरना हुआ होना चाहिए। व्यक्ति के पास 2.5 एकड़ है ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। मजदूर लोग और बेसहारा और भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले लोग इस योजना के पात्र होंगे। ग्रामीण आवास योजना के सर्वे के अंदर ज्यादा से ज्यादा नए परिवारों और गरीब परिवारों को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी।

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